प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ९६ अनुसार कुनै सहकारी सँघ वा संस्थालाई प्रदेश सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषणा पछि त्यस्ता सहकारी सँघ संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको लागि बनाइएको समिति नै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति हो।

कोशी प्रदेश भरी कार्यक्षेत्र भई समस्याग्रस्त भएका सहकारीहरूको सम्पतिको व्यवस्था तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न मिति २०८१/०९/१८ मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भई क्रियाशील रहेको छ।